उत्तर में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, कई राज्यों ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट को "समान रूप से कम" करने के केंद्र सरकार के आह्वान पर ध्यान दिया है।

 

देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों पर महीनों के तीव्र दबाव का सामना करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड मात्रा में क्रमशः ₹5 और ₹10 प्रति लीटर की कटौती की, ताकि उनकी दरों को अब तक के उच्चतम स्तर से नीचे लाया जा सके। निर्णय की घोषणा करते हुए, एक सरकारी बयान में कहा गया है कि केंद्र ने राज्यों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने का आग्रह किया है।

 

इसके बाद, कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की सलाह पर ध्यान दिया।  यहां उन राज्यों की सूची दी गई है, जिन्होंने ईंधन दरों से जुड़े वैट को कम करके अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। पेट्रोल और डीजल पर वैट को "समान रूप से कम" करने के लिए राज्यों को केंद्र की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि राज्य में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये प्रति लीटर की कमी की जाएगी।